प्रधानमंत्री जनमन योजना क्या है – पूरी जानकारी

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पीएम जनमन योजना: अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने आदिवासी समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए अलग से उनके लिए मंत्रालय बनवाया था और साथ ही आदिवासियों के लिए अलग से बजट आबंटन की भी शुरुआत की थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कमजोर आदिवासी जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने हुए PM JANMAN YOJANA यानि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना को लागू किया। इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों के हिस्सेदारी शामिल होगी और कमजोर आदिवासियों के उत्थान के लिए जनजाति मंत्रालय के अलावा और नौ मंत्रालय की जरूरी सुविधाएं भी शामिल होंगी। आज के इस आर्टिकल में हम  इसी प्रधानमंत्री जनमन योजना की डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे है? 

प्रधानमंत्री जनमन योजना क्या है,  पूरी जानकारी : 

केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंजूरी के बाद बीते 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर  झारखंड के खूंटी जिले में  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹24104 करोड़ के बजट के साथ इस प्रधानमंत्री जनमन योजना को लांच किया। इस योजना के बजट में केंद्र ₹15336 करोड़ के साथ 66% राज्य ₹8768 करोड़ खर्च करके 33% की हिस्सेदारी के शामिल होंगे। इस योजना से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार दीप समूह के 75 आदिवासी वर्ग के 28 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत जंगलो में निवास करने वाले विशेष पिछड़े वर्ग के आदिवासियों के आवास, शिक्षा और हेल्थ और कनेक्टिविटी जैसे विशेष महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देने की बात कही गई है। इस योजना को पीएम पीवीटीजी मिशन के नाम से जाना जाता है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाने का उदेश्य :

आज भी कई आदिवासी समुदाय बुनियादी सुख सुविधाओं से वंचित है।  सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य से इन्हीं जनजातियों के आर्थिक विकास में मदद करना और आदिवासियों को सामाजिक न्याय दिलाना है। बता दे कि साल 2011 के जनगणना के एकॉर्डिंग भारत में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति है, जिसमें से 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर में 75 अनुसूचित जनजाति को पीवीटीजी के रूप में रखा गया है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए  किसान, महिलाएं, युवा के साथ पिछड़े जनजाति वर्ग के गरीब लोगो की सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए ही सरकार द्वारा इस योजना को लाया  गया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मिलने वाली सुविधा :

इस योजना के अंतर्गत पीवीटीजी ट्राइबल्स को बुनियादी सुविधाएं जैसे घर,  सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्वच्छ पानी, भोजन, शिक्षा, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, बिजली, सफाई, बेसिक मेडिकल यूनिट और मोबाइल टावर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इन आदिवासियों को उनके उपयुक्त कौशल के अनुसार कौशल तथा व्यावसायिक ट्रेनिंग भी पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और छात्रावासों में दी जाएगी। 

इस जनमन योजना के तहत कई योजना का लाभ एक साथ : 

पीएम जनमन योजना के तहत भारत सरकार  आदिवासी जनजाति के जीवन को बदलने और अच्छे करने के प्रयास में है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत केंद्र के नौ मंत्रालय के अंतर्गत कई अलग-अलग योजना का लाभ इस आदिवासी समुदायों को एकसाथ मिलेगा। जिसमें मासिक राशन सुविधा, नल जल योजना, चिकित्सा बीमा, उज्ज्वला योजना, गारंटी रोजगार, आवास योजना जैसे कई तरह के योजना शामिल होंगे। इसके अलावा आदिवासियों के बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण, पीएमजेएवाई, स्किल सेल रोग उन्मूलन, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, टीबी उन्मूलन, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम जन योजना, पीएम पोषण आदि योजनाओं की सुविधा को भी इन जनजातियों के  विकास के लिए अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएम जनमन योजना से एक नया क्रान्ति आएगा : 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ज़ब इस योजना को लागू किया गया, तब उन्होंने कहा कि भारत के आजादी में देश के कोने कोने से कई आदिवासी योद्धाओं ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसलिए ये आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग हमारे भारत  देश का गौरव है और देश के विकास के लिए उनका उत्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पीएम पीवीटीजी यानि प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह योजना इन पिछड़े आदिवासी समुदाय के विकास मिशन की ओर एक पहल है। जो देश के 220 जिलों और 22,544 गावों के जंगलो में निवास करने वाले लगभग 28 लाख लोगो को लाभ पहुंचाएगा । इस योजना से मजबूरन जंगलों या सुदूर और दुर्गम बस्तियों में निवास करने वाले लोगो के जीवन में नई क्रान्ति आएगी।

FAQ 

प्रधानमंत्री जनमन योजना को किस अवसर पर लागू किया गया? 

प्रधानमंत्री जनमन योजना को 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में जनजाति गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लागू किया गया।

पीएम पीवीटीजी मिशन का पूरा नाम क्या है?

पीएम पीवीटीजी मिशन का पूरा नाम प्रधानमंत्री Particularly Vulnerable Tribal Groups है।

इस पीएम जनमन योजना को किसने लांच किया है?

इस प्रधानमंत्री जनमन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ₹24104 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से कितने राज्य को लाभ मिलेगा?

प्रधानमंत्री जनमन योजना से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर में 75 अनुसूचित जनजाति समुदाय को लाभ मिलेगा।

पीएम पीवीटीजी मिशन के सफलता में कितने मंत्रालय शामिल होंगे?

पीएम पीवीटीजी मिशन को सफल बनाने के लिए केंद्र के नौ मंत्रालय का सहयोग शामिल होगा।

तो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हमने आपको प्रधानमंत्री जनमन योजना की डिटेल जानकारी  दी है। उम्मीद करते है हमारी ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इस योजना से रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट करे और इस आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर करे, ताकि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगो मिल सके। 

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